कोरिया जस्तै जापानले पनि लैजाने भयो नेपाली कामदारलाई, यस्ता छन लेजाने प्रक्रिया देखी तलब सेवासुविधा बारे जानकारी लिनुहोस

4,063

जापानले पनि सरकारमार्फत् नेपालबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव भोगेपछि नेपालबाट कामदार लैजाने प्रकृया अघि जापानले बढाएको हो।जापान नेपालीका लागि आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो। दक्षिण कोरियाले जस्तै जापानले पनि नेपाली कामदार लैजान लागेका हुन् ।

केहि दिन अघि मात्र जापान सरकारले बार्षिक श्वेतपत्र जारी गर्दै विगत दुई दशकदेखि मुलुकमा कामदारको अभाव हुँदै गएको र त्यो क्रम पछिल्लो समयमा थप बढेको उल्लेख गरेका थिए । जापानमा कामदारहरुको अत्यधिक अभाव हुदै गएको सरकारी निकायबाटै शुक्रबार घोषणा भएको थियो । जापानको मन्त्री परिषद्को कार्यालयद्वारा जारी श्वेतपत्रका अनुसार कतिपय उद्योगहरूले यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारहरूको अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । कामदार घट्ने चुनौतिलाई सामना गर्नका लागि जापानले प्रविधिमा अझ बढी लगानी गर्न पनि स्वेतपत्रमा सुझाव दिइएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता गरेर सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरिएको छ।स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्र अनुसार कामदार गएमा न्यूनतम शुल्क तिरे पुग्छ। जापानमा नेपालीले मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्म सहजै कमाउन सक्छन्। जापान सरकार तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीले नेपालबाट कृषि, निर्माण तथा घरायसी कामदार ९केयर गिभर० नेपालबाट लैजाने प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘जापानको निजी क्षेत्र तथा सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक भएकाले नेपालबाट जि टु जी मोडलमा कामदार लैजाने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका छन्, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ, थप निर्णय केही भएको छैन।‘ नेपालस्थित जापानी राजदूतावास तथा जापानी सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले श्रममन्त्री गोकर्णराज बिष्टसँग यसबारे प्रस्ताव राखिसकेका छन्। जापानमा नेपाली कामदार जी टु जी मोडलमा पठाउन मन्त्री बिष्ट सकारात्मक रहेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ।

जापानमा नेपाली कामदार कति पठाउने, कुन कुन क्षेत्रका लागि पठाउने र नेपाली कामदारको सुरक्षा तथा पारिश्रमिकबारे विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। दुई पक्षीय छलफलपछि नेपालबाट जापानी कामदार पठाउने विषय टुंग्याउने ती अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्ला केही दशकदेखि जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले त्यो समस्याबाट जापान प्रभावित भएको छ। गत सन् २०१६ मा हरेक एक हजारमा वार्षिक ७।६ प्रतिशतका दरले जन्मदर घटेको छ। यो दर सन् १८९९ पछिकै सवैभन्दा कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानले कमजोर जनसांख्यिक बनावट र न्यून श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई पूरा गर्न नेपालसँग साझेदारीको प्रस्ताव गरेको हो। prime news

यसरि जि टु जि तरिकाबाट कामदार लैजादा नेपाली युवाहरुलाई नै फाइदा हुने पक्का छ तर कामदारहरुमा कुन प्रकारको स्किल हुनु पर्ने हो त्यो अझै सम्म खुलाएको छैन ।।एजेन्स

कामदार कस्तो हुनु पर्ने भन्ने बारे जापान सरकारले यसो भनेको छ पूरा पढ्नुहोस:
The government may allow 500,000 low-skilled foreign workers entry to the country for a maximum of five years though fiscal 2025 as a part of Prime Minister Shinzo Abe’s new economic policy outline expected to be released in mid-June, according to sources.

Under the new plan, laborers with Japanese proficiency would be allowed to work in the agriculture, construction, lodging, nursing and shipbuilding sectors. As for the country’s existing foreign trainee program, where Japanese language skills are not required, the maximum length of stay would be extended to 10 years.

“There has been pressure from two opposite sides on accepting foreign labor, with business calling for more foreign workers but society harboring worries about accepting more foreigners into Japan,” said Saburo Takizawa, a former representative in Japan for the U.N. refugee agency.

But Takizawa believes that labor shortages and economic realities have pushed the debate past a tipping point, with more people now in favor of accepting foreign labor.

“I think there is an increasing recognition that Japan needs more workers, so I don’t think there will be backlash to this policy,” Takizawa added.

For the past several years, the amount of foreign labor has grown rapidly, in part to meet the growing demand for workers as many Japanese reach retirement age.

Although there were 1.28 million foreign workers in Japan last year — more than double the 480,000 present in 2008 — the new influx of workers is still nowhere near enough to meet the huge labor needs of Japanese businesses.

The latest job-related data from the Ministry of Internal Affairs and Communications, released Tuesday, showed that the jobs-to-applicants ratio stood at 1.59, meaning that there were 159 job openings for every 100 workers.

If enacted, the plan is still far from an overhaul of the country’s immigration policy, as workers would be unable to bring families and would be forced to return home after their visa expires, according to local media sources.

For this reason some remain skeptical whether these latest policy changes are truly transformational.

“They may be kind of just jiggling the current system. For example, allowing for people to work in more industries or for a longer period of time,” said Ken Shibusawa, the Chairman of Commons Asset Management, Inc.

कमेन्ट गर्नुहोस्
You might also like