जापानले अब सित्तैमा नेपाली कामदार लैजाने ! यस्तो हुनेछ प्रक्रिया …पूरा हेरि शेयर गरौ

384

टोकियो– जापान सरकारको महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा लिइएको आगामी अप्रिलदेखि नयाँ भिसा स्टाटस अन्तर्गत विदेशी कामदारहरु ल्याउने प्रकृयामा भिसा प्रोसेस को लागी लिइने जापानी भाषाको जाँच पहिले प्रस्तावित ८ देश बाट १ थप गरिएको । भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्याण्ड र म्यानमार लगायतका ७ देशको नाम गत हप्ता सार्वजनिक गरि बाँकी एक देशसंग कुरा भैरहेको बताइएपनि सोमबार ९ देशमा भिसा प्रकृयाका लागि जाँच लिने प्रस्ताव गरिएको सरकारी श्रोतलाई उधृत गर्दै एनएचके अनलाइनले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ । प्रस्तावित बाँकी राष्ट्रहरुमा आठौं राष्ट्र मंगोलिया छ भने नबौंमा नेपाल परेको छ । सोमबार बसेको बैठकमा न्याय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ड्राफ्टमा २ देश थप गरिएको हो । आगामी २० तारिकसम्ममा फेरबदल गर्नुपर्ने केही भए गर्ने नत्र सो प्रस्तावलाई पारित गरिनेछ । त्यसको एक हप्तापश्चात सरकारले आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनेछ ।

जापान सरकारले श्रमिक अभाव कम गर्न बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार लैजाने सम्बन्धि विधेयक पारित गरिसकेको छ भने यससँगै कामदार ल्याउने देशहरुसंग सम्झौता गरि माध्यमबाट जापानमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई ठग्ने दलालहरुबारे सूचना संकलन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने पनि सरकारको उद्धेश्य रहेको छ ।

जापानमा हाल रहेको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी प्रणालीअन्तर्गत दलालहरुले विदेशी कामदारबाट ठूलो परिमाणमा रकम असुल्ने गरेको पाइएकाले पनि सरकारले दुई देशवीच सूचना आदनप्रदानलाई सहज बनाउने योजना गरेको हो ।

जापानको न्याय मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुसहित जापानमा आउने विदेशी कामदारहरुलाई शान्त बाताबरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गरिरहेको बताइएको छ । समाचार अनुसार जापानका विभिन्न स्थानमा गरि १०० वटा विदेशीहरुका लागि सहयोग केन्द्र खोल्ने तयारी भैरेहको छ जसले विदेशीहरुलाई आइपर्ने विविध समस्याहरुमा सहयोग र सल्लाह दिनेछन् ।

आगामी अप्रिल महिनाबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रुपमा दुई वटा भिषा प्रक्रियाबाट आउने बिदेशी कामदारहरुले अनिवार्य भाषा र सिप परिक्षादिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि तयारी भैरहेको सरकारी श्रोतलाई उधृत गर्दै एनएचके अनलाइनले लेखेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स सहित केही एशियाली देशमा प्राविधिक तथा शिप परिक्षा लिने आन्तरिक तयारी र योजना जापानले थालेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा जनाइएअनुसार जापानको सामाविक विमा (स्याकाइ होकेन) नतिरेका कम्पनिलाइ यो नयाँँ स्किममा सामेल गराइने छैन ।

विभिन्न सरकारी सेवा, मेडिकल सेवा, आपद विपदका बेला दिइने सूचना, मोवाइल सेवा, लाइसेन्स लगायतका विदेशीहरुले प्रत्यक्ष सेवा लिन भाषागत समस्या भएका क्षेत्रहरुलाई समेत थप अद्यावधिक गरि विदेशीमैत्री बनाउने र जापानी बाहेक अन्य भाषामा समेत सेवा दिने तयारी जापान सरकारको छ ।

भिषा, सुरक्षा, ट्रफिक नियमका गाइडबुक हरु ११ भाषामा प्रकाशन गरिनेछ । जापानमै पढिरहेका विद्यार्थीहरुको हकमा यो आर्थिक बर्षबाट नै लागू हुनेगरि हाल बन्देज लगाइएका क्षेत्रहरुमा पनि रोजगारीका लागि मार्गप्रसस्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसले सेन्मोन स्कुल सकेर पनि आफ्नै पढाईको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउनेहरुका लागि पनि थप अवसर सिर्जना गर्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
You might also like